केन्द्रीय नौवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री टी आर बालू ने कहा है कि ड्राइविग लाइसेंसों के लिए स्मार्ट कार्ड और वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने तथा राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए जोड देने का लक्ष्य अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री बालू आज यहां सडक सुरक्षा, सडक डिजाइन, निर्माण तथा संचालन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे ।
मंत्री महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय सडक परिवहन नीति तैयार करने के लिए गठित समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें सडक परिवहन और सडक क्षेत्र में सुधार के निर्देश दिए गए हैं । अब यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ।
श्री बालू ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि वे यातयात संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करें और क्षमता से अधिक माल लदान रोकने के लिए कारगर उपाय करें तथा राज्यों की सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट लगाएं ।
सरकार के महत्वाकांक्षी राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए श्री बालू ने बताया कि इन परियोजनाओं पर लगभग २,३६,३०० करोड रूपये यानि ५९ अरब अमरीकी डालर का निवेश होगा और इन परियोजनाओं के २०१५ तक पूरी हो जाने की आशा है । सरकार इन परियोजनाओं में निजी भागीदारी काफी हद तक बढाने को उत्सुक है और एनएचडीपी की आगामी सभी परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति मुख्य रूप से अपनाई जाएगी । श्री बालू ने यह भी बताया कि सार्क देशों के साथ क्षेत्रीय संफ में सुधार के लिए भी साथ ही साथ कार्रवाई की जाएगी ।
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शिीला दीक्षित ने भी सम्मेलन को संबोधित किया ।