न्यायिक कार्यो में आम जनता को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो, इसी कडी में राजस्थान के न्यायालयों को ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के माध्यम से आज जोडा जा रहा है। बीकानेर न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम की शुरूआत विधिवत रूप से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर श्री के.एस.अधिकारियों को लेपटॉप देते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। न्यायाधीश श्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी न्यायालयों को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोडा जा रहा है जिससे आम नागरिक न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों, तारीख पेशी, फैसलों आदि की अधिकृत जानकारी इन्टरनेट से प्राप्त कर सकें। इसमें कार्य में अधिक पारदर्शिता होगी तथा समय, श्रम व धन की भी बचत होगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में राज्य के ६९२ न्यायिक अधिकारियों को लेपटॉप दिये जा रहे हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इन्टरनेट के माध्यम से ऑन लाइन हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के इस कार्यक्रम से जुडने पर ग्रामीण जनता गांव में स्थापित तथा आस-पास उपलब्ध साइबर कैफे से ही अपने मुकदमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए इन्टरनेट पर www.indiajudiciary.in पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस कार्यक्रम में श्री रामचन्द्र सिंह झाला, विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय एवं भ्रष्टाचार प्रकरण निवारण, बीकानेर, श्री पी.के. माथुर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-२, बीकानेर एवं बीकानेर मुख्यालय के सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुए। ’’ई-न्यायालय के आरम्भ होने से बहुसंख्य दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र की जनता कम लागत में अपने मुकदमें की अधिकृत जानकारी प्राप्त कर सकेगी। न्यायालय प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आयेगी। ‘‘