बीकानेर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश व्यास सहित एक प्रतिनिधि मण्डल ने आज प्रमुख शासन सचिव-शिक्षा के नाम ज्ञापन देते हुए प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा आयुक्त जे.पी. चंदेलिया को सौंपा जिसमे उन्होने मांग की है कि शासन उपसचिव पंचायतिराज (प्रारंभिक शिक्षा) पुरूषोत्तम बियाणी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ५ अक्टूबर को  लिये गये आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करें जिसमे मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया है।
इस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर कि्रयान्विति पर रोक लगाये। इस सम्बन्ध मे वार्ता के दौरान शिक्षा आयुक्त जे.पी. चंदेलिया ने भी माना कि पंचायति राज द्वारा जारी किये गये उक्त आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है और इस ज्ञापन व स्थिति को तत्काल राज्य सरकार को प्रेषित करने की कार्यवाही का आश्वासन दिया।
 जिला अध्यक्ष व्यास ने बताया कि शिक्षा विभाग के पृथकीकरण के समय सरकार ने यह तय कर दिया था कि मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं सहायक कर्मचारियों का केडर कन्ट्रोल माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्राधिकार में रहेगा इसमे किसी प्रकार का आज तक नियमों मे संशोधन नही किया गया है। इस कारण पंचायतिराज विभाग के द्वारा जारी आदेश अमान्य है जिसे शिक्षा आयुक्त श्री जेपी चंदेलिया ने स्वीकार कर लिया है।
ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल मे कौशल आचार्य, कमलनयनसिंह, महेन्द्र रंगा, राकेश भाटी, मनीष पारीक, शिव दीनदयाल खडगावत, बेणीमाधव, उत्तम भटनागर, मदनमोहनव्यास आदि शामिल थे।