हनुमानगढ , २० नवम्बर।  समाज में बाल विवाह की कुरीतियों पर  लगाम कसने के लिए राज्य सरकार  ने बाल विवाह निषेद्य अधिनियम २००६ के तहत समस्त उपखण्ड अधिकारियों को ‘‘ बाल विवाह निषेद्य अधिकारी‘‘ नियुक्त करते हुए विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए है।  जिला कलक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा बताया कि गृह विभाग ने बाल विवाह निषेद्य अधिनियम २००६ (२००७ के केन्द्रीय अधिनियम संख्या ६) की धारा १६ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी कर उपखण्ड अधिकारियों को बाल विवाह निषेद्य अधिकारी के रुप में संज्ञेय प्रकरणों में जाँच करने की शक्तियां प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार उपखण्ड अधिकारी दण्ड सहिता प्रक्रिया के प्रकरण ५,७,११ व १२ में एक पुलिस अधिकारी की तरह जांच कर सकेंगें