जयपुर, सहकारिता मंत्र श्री परसादी लाल मीणा ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने सभी किसानों को ऋण स्वीकृत करने का निर्णय किया है।
श्री मीणा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने ऋण माफी वाले किसानों को भी ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में ऋण माफी योजना के बाद ऐसे किसी भी किसान को ऋण नहीं दिया था।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड म पूर्णकालिक प्रशासक लगाने से बैंकों की कार्य दक्षता, क्षमता एवं वसूली में सुधार आया है।
इससे पहले विधायक श्री बंशीधर खण्डेला के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारी बैंकों के चुनाव राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाए जाते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार उक्त बैंकों के निर्वाचन दिनांक १७ अगस्त, २००९ से ३० सितम्बर, २००९ तक सम्पन्न कराए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सहकारी बैंक लिमिटेड में दिनांक १० अक्टूबर, ०५ से दिनांक ३१ दिसम्बर, ०७ तक रहे पूर्णकालिक प्रशासकों पर औसत वार्षिक व्यय रुपये ७.८९ लाख तथा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड में विगत तीन वित्तीय वर्षों में रहे पूर्णकालिक प्रशासक पर औसत वार्षिक व्यय रुपये ११.९२ लाख आया है। उन्होंने बताया कि शीर्ष स्तर के उक्त बैंकों में व्यावसायिक दक्षता तथा कार्यक्षमता बढाने की दृष्टि से पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त किया जाना उचित समझा गया है।