प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से बारहवीं तक सभी को शिक्षण शुल्क माफ
21 Sep
2008
प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ रहे सभी छात्रा-छात्राओं को अब शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी वर्गों के बालक-बालिकाओं के लिए पहली से बारहवीं कक्षा तक शिक्षण फीस माफ करने की घोषणा की है।
गोविन्दगढ की जनसभा में मुख्यमंत्री की घोषणा
जयपुर, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ रहे सभी छात्रा-छात्राओं को अब शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी वर्गों के बालक-बालिकाओं के लिए पहली से बारहवीं कक्षा तक शिक्षण फीस माफ करने की घोषणा की है। श्रीमती राजे ने शनिवार को जयपुर जिले के गोविन्दगढ में आयोजित एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राथमिकता देते हुए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षित राजस्थान और विकसित राजस्थान की ओर निरंतर बढ रहे हैं।
इस घोषणा के बाद अब राजस्थान पूरे देश में ऐसा एकमात्रा प्रदेश हो गया है, जहां पहली से बारहवीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ-साथ अब उनका शिक्षण शुल्क भी माफ किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान पहली से आठवीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को मिड-डे-मील देने वाला देश का पहला राज्य है।
गोविन्दगढ में मुख्यमंत्री ने स्व. पुष्कर सिंह चौधरी एवं स्व. मोहरी लाल शर्मा की प्रतिमा का अनावरण एवं मिड-डे-मील किचन का उद्घाटन करने के साथ ही कालाडेरा में बन १३२ के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोविन्दगढ में 87 लाख रुपये की जल प्रदाय योजना की स्वीकृति देने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में राज्य में जाति एवं मजहब के भेद को मिटाकर हुए सभी वर्गों को आगे बढाते हुए विकास की गंगा बहाई है। प्रदेश की प्रगति एवं विकास के पथ पर अनवरत बढते कदमों के लिए टीम राजस्थान के समग्र प्रयासों को श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोगों के योगदान से राजस्थान बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालकर एक नए युग में प्रवेश कर गया है।
जनसभा में बडी तादाद में महिलाओं की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को पंचायतराज संस्थाओं एवं नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है।
प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किए गए अभिनव प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के मंत्रिायों ने राजस्थान में हुए कार्यों की बार-बार सराहना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं उर्जा के क्षेत्रा में पूरे देश में अव्वल प्रदर्शन के लिए राजस्थान की पूरे देश में मिसाल दी जा रही है। उन्होंने हाल में बीस सूत्री कार्यक्रम में भी प्रदेश के नम्बर वन रहने की उपलब्धि को रेखांकित करते हुए कहा कि पूर्व में राजस्थान ने बीस सूत्री कार्यक्रम में कई अन्य राज्य के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इस बार राजस्थान ने सभी राज्यों से आगे रहते हुए अकेले पहला स्थान प्राप्त किया है।
जनसभा को खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्राी घनश्याम तिवाडी, सांसद सुभाष महरिया व क्षेत्रीय विधायक रामलाल शर्मा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर सांसद भँवर सिंह डांगावास, विधायक राव राजेन्द्र सिंह एवं गोविन्दगढ पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती सुनीता कुमावत सहित बडी संख्या में जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे।
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