जयपुर, २१ दिसम्बर। शिक्षा राज्यमंत्री एवं उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री प्रो.वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रत्येक सूत्र को प्राथमिकता देते हुए उसका पूरा-पूरा लाभ जनता को दिलाने के प्रयास करें।
प्रो. देवनानी गुरुवार को उदयपुर में बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा इसमें निचले स्तर तक के लोगों को लाभ मिले, यह प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर विभागीय आंकडों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य से जुडी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए।
प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पखवाडा समाप्ति के आगामी पन्द्रह दिवसों में श्रमिकों को भुगतान सुनिशिचत किया जाए। उन्होंने रसद व्यवस्था की समीक्षा दौरान निर्देश दिए कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का प्रदर्शन किया जाए, वहीं केरोसीन वितरण रजिस्टर की भी समय-समय पर जांच की जाए। उन्होंने जला एवं ब्लॉक स्तर के रसद मामलों की सतर्कता समितियों को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने नगर विकास प्रन्यास के सचिव को निर्देश दिए कि वे कम आय वर्ग के मकानों का शीघ्र निर्माण कर आगामी २६ जनवरी तक सम्बन्धित लोगों को पट्टों का वितरण सुनिशिचत करें। पेयजल के लिए उन्होंने कहा कि लाईनों में कहीं लीकेज नहीं हो तथा पुरानी पाईप लाईन बदलने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने चिकित्सा विभाग से जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिए जाने की जानकारी  प्राप्त  की तथा प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को भी प्रचारित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके लिए अभियान से जुडे अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों में जागरूकता पैदा करें।
बैठक में जिला प्रमुख श्री केवलचन्द लबाना ने भी अधिकारियों से योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। इस मौके पर जिला कलक्टर श्री आलोक ने बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र में अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी तथा विश्वास दिलाया कि शेष रहे सूत्र समयबद्धता के साथ पूर्ण कर गरीब जनता को लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में ई.जी.एस. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रसद, आवास, पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सवच्छता, महिला एवं बालविकास विभाग, पर्यावरण संरक्षण, विकलांग पुनर्वास, ग्रामीण ऊर्जा एवं सडक निर्माण पर विस्तार से समीक्षा की गई।