जयपुर, राज्य सरकार ने  देश में आगामी मानसून से पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सघन वृक्षारोपण अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसे ‘‘हरित राजस्थान का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक बैठक में इस महत्वाकांक्षी अभियान को स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए।
गहलोत ने कहा कि यह अभियान राजस्थान के लिए जीवन रेखा साबित हो तथा पूरे देश में राज्य का यह अभियान एक मिसाल बने, इसके लिए सम्बन्धित विभाग गंभीरता पूर्वक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनता में वृक्षारोपण के महत्व के प्रति जागरूकता बढाना एवं भावनात्मक लगाव पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले-पहले प्रदेश में सभी स्तरों पर लोगों की समग्र भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस अभियान को मूर्त रूप प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीणों के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया समूहों एवं प्रवासी राजस्थानियों को शामिल करने की रूपरेखा तैयार की जाये। साथ ही इसमें मंत्रिायों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी स्तरों पर भागीदारी के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने इस अभियान के सम्बन्ध में आगामी दिनों में स्वयंसेवी संगठनों एवं मीडिया समूहों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में जिला कलेक्टर्स को भी ऐसी बैठकें आयोजित करने के लिए पाबंद करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस अभियान के बारे में सचिव एवं विभागीय स्तर पर  अलग से बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई नर्सरी लगाने की परम्परा को बढावा देने की आवश्यकता भी जताई।
इस अभियान के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 साल का एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसमें पौधों के रख-रखाव एवं पानी के संधारण के बारे में भी प्रावधान किए जा रहे है। अभियान के तहत सडकों के किनारे, क्लस्टर एवं चारागाह भूमि पर सघन वृक्षारोपण होगा। कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए ग्रामीण विकास विभाग नोडल ऐजन्सी के रूप में कार्य करेगा और वन विभाग द्वारा तकनीकी सलाह एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग को समन्वय का दायित्व सौंपा जायेगा।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री भरतसिंह, मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव टी.श्रीनिवासन, प्रमुख वित्त सचिव सी.के. मैथ्यू, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव जी.एस. सन्धू तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।