जयपुर, २७ दिसम्बर।  हनुमानगढ जिले के प्रभारी  मंत्री  एवं कृषि राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के प्रथम नौ माह में जिले की प्रगति की सराहना करते हुए आगामी तीन महिनों में बचे हुए लक्ष्यों को पूरा कर जिले को राज्य में अव्वल लाने के लिए प्रयास करने को कहा है।
हनुमानगढ जिला परिषद सभागार में  बुधवार को बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री टीटी ने जनप्रतिनिधियों एवं सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी व उनके सुझावों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी की भागीदारी से जिले में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत योजनाओं की क्रियान्विति समय पर कर आम जन को समुचित लाभ पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि  समस्त विभाग आवंटित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए राज्य  सरकार की मंशा के अनुरुप संवेदनशीलता के साथ इसी तरह कार्य जारी रखें। 
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत हुई चर्चा में  प्रभारी मंत्री ने पक्के खालों सडकों के बर्म , नहरों से सिल्ट निकालने  तथा  वन विकास के तहत रिंगपिट प्लान्टेशन आदि जनोपयोगी कार्यों को सेल्फऑफ प्रोजेक्ट शामिल करने के  निर्देश दते हुए कहा कि ग्रासरूट स्तर पर  कार्यरत विकास कि छोटी से छोटी इकाई की भागीदारी सुनिश्चित हो।
जिला कलक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने  स्कीम के तहत जिले में अब तक सम्पादित गतिविधियों व अग्रिम तैयारियों से प्रभारी मंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों के प्रशिक्षण, विभिन्न विभागों के तहत कार्यो को चिन्हिकरण, वार्ड सभाओं व ग्राम सभाओं के आयोजन आदि के कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे है।
प्रभारी मंत्री ने  जिले में पेयजल समस्या से सम्बन्धित वंचित ढांणियों के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।  स्वीकृत पेयजल योजनाओं के लिए जगह की समस्या के बारे में  जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को जमीन की आवश्यकता वाले स्थान की सूची देने के निर्देश देते हुए जनप्रतिनिधियों से जल योजनाओं के लिए डीएलसी दर पर भूमि दिलाने में सहयोग का आग्रह किया ।
बैठक में जिला प्रमुख श्री राजेन्द्र मक्कासर, विधायक सर्वश्री विनोद चौधरी, श्री धर्मेन्द्र मोची ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
बैठक में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना,  स्वयं सहायता समूह,  न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन,सार्वजनिक वितरण प्रणाली , अंत्योदय अन्न योजना, इन्दिरा आवास योजना, शहरी आवास योजना, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, बाल प्रतिरक्षण, ग्रामीण स्वच्छता, कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव, अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछडा वर्ग कल्याण योजना, आईसीडीएस योजना, क्रियाशील आंगनबाडी योजना, बस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि, विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास, वृद्धों का कल्याण,ग्रामीण सडक विकास, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, पम्प सैटों को बिजली एवं विद्युत वितरण आदि सूत्रें की व्यापक समीक्षा की गई।  बैठक की कार्यवाही  संचालित करते हुए मुख्य आयोजना अधिकारी श्री ओ. पी. मांझू ने जिले का नवम्बर माह तक का प्रगति विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया ।