आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों को वास्तविक हक प्रदान करते हुए आरक्षण का दायरा बढाया है और इस कारण अब आदिवासी विद्यार्थी भी अफसर बन सकट्ठगे।