महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाओं को प्रचारित करें
30 Nov
2007
श्रीमती भण्डारी गुरुवार को उदयपुर जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय महिला सहायता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
उदयपुर, २९ नवम्बर। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तारा भण्डारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याण की योजनाओं को प्रचारित करें ताकि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके।
श्रीमती भण्डारी गुरुवार को उदयपुर जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय महिला सहायता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि महिला सहायता समिति की बैठक नियमित रूप से हो तथा जेण्डर बजट का सही ढंग से उपयोग किए जाने की क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि महिला कल्याण के अनेक प्रकरण विभिन्न विभागों में भी आते हैं जिनमें योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों में महिलाओं को लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को लाभान्वित करने से मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक को भी निर्देश दिए कि विभाग की साथिनें जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है उनका प्रभावी उपयोग करें। वे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों के निवारण एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में कारगर प्रयास कर सकती है।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने जला कलक्टर से भी कलक्ट्रेट परिसर में एक सुझाव पेटिका रखने के निर्देश दिए ताकि उस पेटी में कोई भी महिला अपनी समस्या, कन्या भ्रूण की सूचना किसी प्रकार की उत्पीडन को लिखकर डाल सकती है। जिस पर जिला कलक्टर प्रभावी कार्यवाही कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आहत महिलाओं को राहत देना समिति की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है। उन्होंने सरकार द्वारा शिक्षा प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालयों में मिड-डे मिल, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें देने के साथ अनेक सुविधाएं दे रही है उनका लाभ उठाया जाना चाहिए।
श्रीमती भंडारी ने महिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। इससे पूर्व उन्होंने महिला आयोग से संबंधित चौतीस लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा की, जिसमें से बीस प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
बैठक में जिला कलक्टर श्री आलोक ने महिला कल्याण की योजनाओं को डेयरी कॉपरेटिव सोसायटी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ प्रचारित करने की जरूरत बताई।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक श्री गोविन्द गुप्ता ने आयोग में पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरणों में हुई प्रगति की जानकारी दी जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती अंशु भटनागर ने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा एवं प्रगति से अवगत कराया।
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