जयपुर। प्रदेश में अकाल की स्थिति में बढती हुई मंहगाई और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए आम उपभोक्ता को संभागीय मुख्यालयों पर आटा, दाल एवं केरोसीन रियायती दर पर उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। यह जानकारी आज यहां सचिवालय में जिला रसद अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य मंत्री बाबू लाल नागर ने दी। उन्होंने  बताया कि राज्य समस्त 7 संभागीय मुख्यालयों पर रियायती दर पर आम उपभोक्ता को जहां वे रहते है उसी मौहल्ले में आटा, दाल एवं केरोसीन उपलब्ध कराने के लिए डेयरी बूथों पर अधिकतम 20 किलोग्राम तक आटा एवं चने की दाल  पैकेट के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।  उन्होंने बताया कि इन डेयरी बूथों पर रिक्शा ट्राली के माध्यम से उपभोक्ता को केरोसीन भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। नागर ने बताया कि संभागीय मुख्यालयों पर इस योजना की सफलता के बाद इसे जिला स्तर पर भी लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला रसद अधिकारियों को संभागीय मुख्यालयों पर केरोसीन के वितरण के लिए रिक्शा ट्रालियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आम उपभोक्ता एवं जरूरतमंद व्यक्ति को खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर मिले यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में इस प्रकार योजना बनाई जा रही है।  उन्होंने जिला रसद अधिकारियों द्वारा शुद्घ के लिए युद्घ अभियान के दूसरे चरण में निरीक्षण एवं सेम्पल लेने उचित मूल्य की दुकानों के प्रकरणों के निस्तारण के कार्य में उदासीनता बरतने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इन कार्यो को प्राथमिकता से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी गरीबों के प्रति संवेदनशील न हो, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा उनके विरूद्घ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सामग्री के डाइर्वजन एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए तन्त्र को मजबूत बनायें।  बैठक में खाद्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ओ.पी.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त ओ.पी. यादव, उपायुक्त मोहन लाल यादव, गजानन्द शर्मा, चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डा. बी.आर. मीणा के अलावा राज्य के समस्त जिला रसद अधिकारी एवं इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलिम कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।