Sunday, 20 October 2019
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3000 तरस रहे वेतन को अभी भी

कम्प्यूटर आॅपरेटर्स पर राजस्थान सरकार का कुठाराघात

 जयपुर, चुनावी वादों का सबसे अच्छा जुमला ’अच्छे दिन’ के सबसे बडे इन्तजार में अगर कोई है तो वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में  मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर कार्यरत रहे मैन विद मशीन आॅपरेटर्स जिनको पिछले 11 से 20 माह का वेतन तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है ।

पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय सितम्बर 2012 में निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर 3265 मैन विद मशीन आॅपरेटर्स की भर्तीयां की गई और चुनाव आते आते इन पदों पर स्थाई भर्तीयां सुचना सहायक के रूप में कर दी गई ।

एनजीओं के माध्यम से दवा केंद्रों पर लगे कर्मचारीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया और उच्च न्यायालय की शरण में भी गये जिससे उन्हें थोडी राहत मिली जिसके अन्तर्गत 11 से लेकर 20 माह तक कार्य  वर्तमान सरकार ने इनसे करवा लिया लेकिन इस कार्यकाल के दौरान एक माह का भी वेतन राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया । और आज इन पदों पर लगभग 3000 से अधिक लोग अभी भी वेतन का इन्तजार कर रहे हैं ।
इस गम्भीर मुद्दे पर अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना कम्प्यूटर आॅपरेटर महासंघ पिछले 20 माह से संघर्षशील है । जनवरी 2014 तक घर भेज दिये गये इन कर्मचारीयों ने अब तक सरकार और कई कर्मचारी नेताओं, कई विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ,कई पार्टीयों के नेताओं तथा सम्बन्धित अफसरों के दर दर जाकर लगभग हर जगह पूरे प्रदेश में अपने स्तर पर अपनी पीड़ा सुनाई लेकिन आज लोकतन्त्र वाले देश मे विडम्बना यह है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी  ये कर्मचारी अभी तक अपने किये हुए कार्य का वेतन पाने को तरस रहे है।
 

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