Sunday, 18 August 2019
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

श्री गुर्जर आज यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित विकास अधिकारियों के तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे

जयपुर, २८ नवम्बर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री कालूलाल गुर्जर ने विकास अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्तियों क सौ दिन का रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
श्री गुर्जर आज यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित विकास अधिकारियों के तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को नये आयाम दिये जा सकते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री ने सम्पूर्ण देश में योजना की बेहतर क्रियान्विति के लिए पंचायती राज संस्थाओं से जुडे जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों के लिए बधाई देते हुए कहा कि एक अप्रेल, २००८ से प्रदेश के शेष जिलों में भी यह योजना लागू होने जा रही है। इसके लिए विकास अधिकारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका निभानी होगी।
श्री गुर्जर ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे शेष जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लागू होने से पूर्व ही परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड तथा कराये जाने वाले कार्यों की रूप रेखा तैयार कर लें, जिससे कि योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रें से होने वाले पलायन, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग तथा प्राथमिकता का निर्धारण बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने योजना के तहत जल प्रबन्धन के कार्यों को प्रथम प्राथमिकता तथा इसके पश्चात् गांवों में रास्तों का निर्माण और चारागाह विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेने का सुझाव दिया।
संस्थान के महानिदेशक श्री दामोदर शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास अधिकारी योजना का क्रियान्वयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सही एवं समय पर हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक प्रो. बी.एस. प्रधान ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में २० जिलों के १५० विकास अधिकारी भाग ले रहे हैं।

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