Wednesday, 13 December 2017

जन-सुनवाई शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित :डोगरा

30 से अधिक प्रकरणों पर अधिकारियों को निर्देश

डोगरा सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों की मौजूदगी में  परिवेदनाएं सुन रही थीं। जिला कलक्टर ने नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि विभागों के 30 से अधिक प्रकरणों को सुनकर सम्बंधित अधिकारियों को इन शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। 
जनसुनवाई में लूणकरणसर तहसील के चक 2 सीएचएम कांकडवाला में जुलाई 2013 में लाईन-वर्क के दौरान तार खींचते समय 11 के वी लाईन के तारों के सम्पर्क में आने के कारण करंट से मृत्यु के मामले में जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर पांच-पांच लाख रूपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।  साथ ही विभागीय जांच अधिकारी से इस बारे में प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बंधित सहायक अभियंता को सेवा नियमों के तहत आरोप पत्रा जारी करने के लिए निगम मुख्यालय को यह प्रकरण भेजा गया है तथा सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता आदि के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
शीतलागेट निवासी खैर मोहम्मद द्वारा बिजली कनेक्शन राशि जमा करवाने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिए जाने के प्रकरण में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है। जनसुनवाई में बंगला नगर में सड़क मरम्मत व रोड लाइटें ठीक करवाने, अम्बेडकर कॉलोनी में सड़क मरम्मत व नाली निर्माण, अलख सागर कुंए के पास हुए अतिक्रमण, कमला कॉलोनी में नाला निर्माण, जैन स्कूल के पास सड़क चौड़ी करने व नाला कवरिंग कार्य, रामपुरा स्थित आजाद नगर में नाली निर्माण, बाबा खींवनगर में रास्ता खुलवाने , पाबूबारी में नई बनी सीसी सड़क के मानकों के अनुरूप नहीं बनने की जांच करवाने, किराडू काकूजी संतों की राम बगेची में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने आदि प्रकरणों में डोगरा ने सम्बंधित अधिकारियों को इनके प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। 
कावनी में ग्रामवासियों द्वारा ढीले तारों से संभावित दुर्घटना की शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर जिला कलक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए इसका तुरंत निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कोलायत स्थित एक सामाजिक धर्मशाला की जमीन पर विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए बिजली के खंभों की शिफ्ंिटग जल्द करने को कहा। कोलायत के ही एक परिवादी द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत अवाप्त भूमि के बदले अन्य भूमि आवंटित करने अथवा मुआवजा देने के मामले में जिला कलक्टर ने तुरंत सुनवाई कर प्रकरण पर प्रार्थी को राहत पहुंचाने को कहा।