Friday, 24 September 2021

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नगर निगमो व पालिकाओं को रजिस्ट्री की राशि की आधा प्रतिशत मिलेगी रॉयल्टी

वित्त आयोग की वेबसाइट शुरू

बीकानेर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ बी डी कल्ला ने कहा है कि राज्य वित्त आयोग को विज्ञान एवं तकनीक के इस युग मे हाईटेक के रूप मे बनाया गया है। आयोग ने अपनी एक वेबसाइट भी शुरू कर दी है। जिसमे आयोग से संम्बधित सभी जानकारिया उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति आयोग से संम्बधित जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। मंगलवार को सर्किट हाऊस मे पत्रकारों से बातचीत में डॉ कल्ला ने बताया कि आयोग राज्य की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, ग्राम पंचायतों तथा नगर विकास न्यास को संसाधन उपल?ध करवाने, उनके अपव्यय रोकने के लिए प्रेरित करेगी। आयोग समेकित निधि से इनको आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी।  उन्होंने कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार का सौंप दी है। रिपोर्ट पर मंत्री मंडल ने स्वीकृति दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों को क्षेत्र में होने वाली अचल सम्पतियों की रजिस्ट्री की राशि का आधा प्रतिशत व खान से एक प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी। इससे स्वायतशाषी संस्थाएं आर्थिक रूप से सम्बल होगी तथा बेहतर कार्य करेगी।  उन्होंने बताया कि समेकित निधि के तहत 75.7 प्रतिशत राशि पंचायती संस्थाओं को उपल?ध करवाई जाएगी। इसके तहत 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 12 प्रतिशत पंचायत समिति व 3 प्रतिशत जिला परिषदों को, इसी प्रकार जनगणना के आधार पर नगर  विकास न्यास व नगर पालिकाओं  ए.बी.सी व डी को जनगणना की श्रेणी के अनुसार 80 प्रतिशत राशि देय होगी। सी व डी. श्रेणी की अरबन लोकल बोडी को 20 प्रतिशत राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वीकृत राशि से एक किस्त का चुकारा कर दिया है तथा शेष दो किस्तों का चुकारा मार्च तक कर दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि सभागीय स्तर पर हुई बैठकों में अनेक सुझाव प्राप्त हुए है उन पर विस्तृत चिंतन मनन कर बेहतर सुझावों को लागू किया जाएगा। इस अवसर पर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष मकसूद अहमद भी मौजूद थे। 

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