प्रदेश में राजकीय सेवा में अनियमित नियुक्ति पर बरसों से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की मख्यमंत्री की घोषणा पिछले नौ माह से कागजों में ही है। पिछले साल 17 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट मीटिंग में निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उनकी इस घोषणा से करीब 70-80 हजार ऎसे अस्थायी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड गई थी और वे बडी आस से घोषणा के पूरा होने के इंतजार में हैं।...
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