दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सेना और वायुसेना में 50 से अधिक महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन (नियुक्ति) देने का आदेश दिया है। इन महिला अधिकारियों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति एस.के.कौल और न्यायमूर्ति एम.पी.गर्ग की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उन सभी सेवानिवृत्त हो चुकीं शार्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों... Read more...
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