19-20 सितम्बर की हड़ताल के लिए आज दिया नोटिस
रोडवेज को जर्जर बनाने वाली सरकारी नीति और प्रशासनिक के कुप्रबन्धन के खिलाफ संयुक्त मोर्चे का आव्हान
बीकानेरः रोडवेज के सेवारत कर्मचारियों के श्रमिक संगठन एटक,सीटू,इंटक व बीजेएमएमएवं सेवानिवृत कर्मचारियों के एसोसियेशन के संयुक्त मार्चे द्वारा 10 सूत्रीय मांगो को लेकर चलाये जा रहे आंदोलन के अन्तर्गत 11 सितम्बर की पूर्व धोषित रैली एवं प्रदर्शन की तिथी बदलकर 10 सितम्बर की गयी है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गत दिनों दिये गये फैसले में आम जनता को होने वाली परेशानी के मध्यनजर कार्यदिवस के दौरान पर प्रदर्शन एवं रैली पर रोक लगा दिये जाने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा 11 सितम्बर को रैली एवं प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिये जाने पर संयुक्त मोर्चे ने रैली व प्रदर्शन अब 10 सितम्बर रविवार के अवकाश के दिन का करने का निर्णय लिया है । रैली की परिवर्तित दिनांक के बारे में सभी आगारों की शाखाओं को सूचित कर दिया गया है ।
हड़ताल का नोटिस दिया: इसी क्रम में संयुक्त मोर्चे द्वारा 19 एवं 20 सितम्बर की दो दिन ही हड़ताल का विधिवत नोटिस भी आज मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त एवं रोडवेज के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक को दिया गया एवं संयुक्त मोर्चे की ओर से हड़ताल के नोटिस के साथ प्रस्तुत किये गये मांग पत्र में लोक परिवहन सेवा सहित तमाम प्रकार की निजी बसों का संचालन रोडवेज के बस स्टैण्डों से 2 से 3 किमी दूरी से करने और लोक परिवहन सेवा की बसों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित कराने, अधिसूचित मार्गो पर अवैध एवं अनाधिकृत रुप से चलकर रोडवेज को भारी नुकसान पहुंचाने वाली निजी बसों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर इनका संचालन बंद कराने, प्रत्येक माह की एक तारीख को पेंशन व वेतन का भुगतान सुनिश्चत करने और सेवानिवृत कर्मचारियों के समस्त देय सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान करने, आवश्यकता से अधिक संख्या में और ऊंची दरों पर अनुबंध पर ली गयी निजी बसों को हटाने, बंद की गयी बुकिंगों को फिर से शुरु करने, चालक-परिचालकों व तकनीकि कर्मचारियों की कमी पूर्ति के लिए नई भर्ती पर लगायी गयी रोक हटाने और नई भर्ती करने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बने संशोधित पेनल के कारण रोडवेज के लगभग 500 परिचालकों को सेवा से हटाने के निर्णय पर पुर्नविचार कर इन परिचालकों कोे रिक्त पड़े 1100 पदों के विरुद्ध समायोजित करने, जनवरी 17 से देय 4 प्रतिशत डीए के आदेश जारी करने और नवम्बर 16 से मार्च 17 तक के बकाया डीए की ऐरीयर राशि का भुगतान करने आदि मांगे शामिल है ।